By the end of 2024, people who do not need a visa to enter the United Kingdom will need to have an electronic travel authorisation, or ETA, before they visit. These ‘non-visa nationals’, including EU and US citizens, can currently travel to the UK without a visa if visiting for up to six months.
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The UK introduced a"new points-based immigration system" for work and student visas to coincide with Brexit. How does the system work and what has the impact been on immigration?
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British people who want to sponsor a foreign spouse or partner for a visa must normally earn £18,600 a year. This minimum income requirement is increasing to £29,000 in April 2024 and further rises are planned.
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On 1 January 2021, the UK adopted a new immigration system. The new system removes the right to free movement for nationals of European single market countries, including those from the EU. It also introduces a ‘points based’ system of eligibility criteria for work visas.
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Between June 2022 and June 2023, almost 78,000 people secured long-term visas to work in UK social care after the Government eased immigration rules for the sector. The immigration minister said at an October 2023 Conservative Party conference event that care worker visa numbers are now very high.
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People who want a visa, permission to stay or citizenship in the UK usually have to pay for it. Fees have risen significantly over the past 20 years, most recently in October 2023. For example, applications to stay in the UK indefinitely used to be free but now cost £2,900.
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Special visa schemes for Ukrainians. Monday, 02 September, 2024. Since early 2022, Ukrainians have been able to take up temporary residence in the UK under Homes for Ukraine and other bespoke visa programmes. Research Briefing; Asylum; Europe; Immigration
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Non-EU citizens who are legally resident or have long-stay visas to live in an EU Member State will be exempt from EES. Impact on border checkpoints in the UK. The system will operate at the Port of Dover and Eurostar and Eurotunnel terminals in the UK.
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The Government has laid two statements before Parliament to implement these changes, one on 19 February 2024 (care worker dependants) and another on 14 March 2024 (family and work visa income thresholds).
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